
गूंज, चम्पावत। उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ के बैनर तले उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना सातवें दिन भी जारी है। अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने शासन और निगम प्रबंधन के ढुलमुल रवैये पर कड़ा रोष जताया है। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार एक सप्ताह से धरना जारी रहने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है और न ही समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया है।
कर्मचारी नेताओंका कहना है कि निगम की कार्यप्रणाली में लंबे समय से सेवाएं दे रहे संविदा और विशेष श्रेणी के कर्मियों के साथ अनदेखी हो रही है। कर्मचारियों ने व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कर्मचारियों की जायज मांगों पर विचार करने के लिए सात दिन का समय भी कम है, या फिर शासन-प्रशासन तभी जागता है जब आंदोलन उग्र रूप ले ले।
कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से कार्यरत संविदा और विशेष श्रेणी के कर्मियों को तत्काल नियमित किया जाए तथा प्रक्रिया पूरी होने तक ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ लागू हो।
परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए परिवहन निगम के बेड़े में कम से कम 700 नई बसें जोड़ी जाएं।
कर्मचारियों को हर माह की 7 तारीख तक अनिवार्य रूप से वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
लगातार घाटे से जूझ रहे परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार अलग से वित्तीय पैकेज मंजूर करे।
कर्मचारियों का कहना है कि रोडवेज की सेवाएं सीधे तौर पर प्रदेश की आम जनता के दैनिक आवागमन से जुड़ी हुई हैं। जनहित और कर्मचारी हित को ध्यान में रखते हुए सरकार को तत्काल वार्ता कर समस्याओं का निस्तारण करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और अधिक आक्रामक बनाया जाएगा।
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